प्रतिनिधि।
गोंदिया: केंद्र व राज्य सरकारने जातिगत सर्वेक्षणाच्या इंपीरिकल डाटा सर्वोच्च न्यायालय सादर न केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ओबीसी आरक्षित जागेवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती घातली आहे. आपण अर्ध्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येच्या प्रतिनिधींची निवडणूक थांबवून फक्त इतर जागांची निवडणूक घेत असल्यामुळे ओबीसी समाजात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पसरलेला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ओबीसींचे राजकीय भविष्य अंधारात सापडले आहे. निवडणूक कार्यक्रम आधीच घोषित असल्यामुळे ओबीसी सीट वगळता इतर जागांसाठी मतदान घेण्याचा निर्णय ओबीसींसाठी अन्यायकारक आहे. तेव्हा ओबीसी जागांवरील स्थगिती पुढे ढकलण्यात यावी व संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात यावी अशा प्रकारच्या मागणीचे निवेदन राज्य निवडणूक आयुक्त व मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र सरकार) यांना ओबीसी संघर्ष कृती समिति तर्फे निवेदन उपविभागीय अधिकारी विश्वास शिरसाट यांनी स्विकारले. ओबीसी समाजाच्या इंपीरिकल डाटा निर्माण होइस्तव स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करणेबाबतचे निवेदन देतांना ओबीसी संघर्ष कृती समितीचे महासचिव मनोज मेंढे,शिशिर कटरे,कोषाध्यक्ष कैलाश भेलावे, ओबीसी अधिकार मंच सयोंजक खेमेन्द्र कटरे, राजकुमार(पप्पू) पटले,बहुजन युवा मंच अध्यक्ष सुनील भोंगाड़े, रवि भांडारकर,ओबीसी विद्यार्थी संघटना सचिव गौरव बिसेन, दिनेश तिड़के, दिलीप कोसरे, संविधान मैत्री संघाचे अतुल सतदेवे,महेंद्र लिल्हारे आदि प्रामुख्याने उपस्थित होते.
